हिमाचल
नाहन
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में अब तक 57 मामलों के 68 पीड़ितों को 77 लाख 20 हजार रुपये की राहत राशि वितरित की गई है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन, अल्प संख्यक वर्ग के कल्याणार्थ प्रधान मंत्री नया 15 सूत्रिय कार्यक्रम, स्थानिय स्तरीय तथा जिला स्तरीय दिव्यांगता समितियों की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2021 से 2024 तक कुल 67 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 38 मामले न्यायालय में लंबित हैं, 2 मामलों में दोषी पाए गए, 3 मामले न्यायालय से बरी हुए तथा 11 मामले खारिज किए गए है। जबकि 5 मामले पुलिस छानबीन में लंबित है व 8 मामलों को इन धाराओं से मुक्त किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि जिला के विद्यालय व आंगनवाड़ी में किसी भी प्रकार के भेदभाव व छूआछूत के मामलों पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है इससे संबंधित कोई भी सूचना जिला कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा इस अधिनियम के तहत गठित समिति के सदस्यों को अविलंब दें।
इसके उपरांत उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ग के लिए सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
बैठक में बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक क्रियाकलापों हेतू आकर्षक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके तहत जिला सिरमौर में चालू वित्त वर्ष में अभी तक 38 लाभार्थियों को 20 लाख 98 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।
जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठकों में क्रमवार मद प्रस्तुत किए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोलटा , अतिरिक्त न्यायवादी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
