यूपी में योगी सरकार ने भू-माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सरकारी संपत्ति पर कब्जा लिया वापस

 नगर निगम लैंड बैंक का रिकार्ड बनाने में कामयाब रहा। पिछले तीन माह में निगम अपनी 458 बीघा यानी 9160 बिस्वा सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में सफल रहा। कई स्थानों पर विरोध का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन पैमाइश कराते हुए पत्थर के पिलर व कटीले तार से जमीन को घेर दिया गया। बाजार दर औसत 50 लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से इन संपत्तियों की कीमत करीब 45 अरब 480 करोड़ रुपये आंका जा रहा है। भू-माफियाओं के खिलाफ निगम का अभियान आगे भी जारी है।

इस क्रम में नगर निगम ने सोमवार को विरोध के बीच तिलमापुर में तीन बीघा व रुस्तमपुर में छह बिस्वा सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लिया। अब इन संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। निगम कार्यकारिणी व सदन की मंजूरी के बाद ही योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया गया है।

निगम नवशहरी क्षेत्रों के 84 गांवों में 79 गांवों में सर्वे करा चुका है। इन गांवों में करीब 1651 स्थलों पर 800 बीघा सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। चिह्नित जमीनों की सूची संबंधित वार्ड के पार्षदों को भी उपलब्ध कराई गई है ताकि कोई त्रुटि होने पर पार्षद सूची को संशोधित करा सकें।

दूसरी ओर कब्जा लेने का अभियान भी निगम का जारी है। गत दिनों निगम गत माह फुलवरिया में करीब 34 हजार वर्गमीटर यानी 15 बिस्वा जमीन घेरने में कामयाब रही है। सरकारी अभिलेख में कब्रिस्तान दर्ज होने के बाद भी इस भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी।

विरोध के बीच नगर निगम की टीम ने पत्थर का पिलर लगाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले फुलवरिया में गाटा संख्या 459 व 494 की 9550 वर्गमीटर भूमि पर निगम कब्जा लिया था। इसके अलावा निगम इसी माह में कैंट स्थित मालगोदाम भी खाली कराने में सफल रहा। मालगोदाम परिसर में 34 दुकानें भी बनी हुई थीं।

तहबाजारी की व्यवस्था खत्म होने के बाद भी तमाम लोगों ने मालगोदाम खाली नहीं किया। इसके अलावा डोमरी में 356 बीघा सरकारी भूमि चिह्नित की गई है। इसमें 28 बीघा भूमि की बैरिकेडिंग पूर्ण हो चुकी है। निगम इन दुकानों को भी ध्वस्त कराते हुए मालगोदाम में करीब 14 हजार वर्ग मीटर (करीब 90 बिस्वा) भूमि पर कब्जा ले लिया है।